Chhattisgarh High Court on Noise Pollution: नया कानून आने तक नहीं रुकेगा कार्रवाई का नियम, मौजूदा कानून सख्ती से लागू करने के निर्देश

बिलासपुर/रायपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित नए कानून का इंतजार किए बिना मौजूदा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नया कानून अभी विचाराधीन या लंबित है, इसलिए वर्तमान में लागू नियमों के पालन में देरी नहीं की जा सकती। अदालत का यह निर्देश ऐसे समय आया है जब तेज आवाज, लाउडस्पीकर, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों और अन्य स्रोतों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं।

क्या है पूरा मामला?

छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही नियम और कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इन नियमों के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

इसी बीच राज्य में ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक नए कानून पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस प्रस्तावित कानून की प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा नियमों के क्रियान्वयन को रोकना उचित नहीं होगा।

हाई कोर्ट ने इसी पहलू को महत्वपूर्ण मानते हुए राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को मौजूदा नियमों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने अपने रुख में स्पष्ट किया कि नया कानून बनने का इंतजार मौजूदा कानून के पालन में बाधा नहीं बन सकता।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वर्तमान में लागू ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनका जमीन पर भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

इसका सीधा मतलब है कि प्रशासन को ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों और नियमों के उल्लंघन के मामलों में मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी होगी।

नए कानून के इंतजार पर कोर्ट की सख्ती

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि राज्य में नए कानून पर चर्चा या विचार चल रहा है, लेकिन जब तक नया कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा नियम पूरी तरह प्रभावी रहेंगे।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में लगने वाला समय नागरिकों के स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को प्रभावित करने का आधार नहीं बन सकता।

यानी प्रस्तावित कानून भविष्य में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया ढांचा दे सकता है, लेकिन वर्तमान नियमों का पालन अभी से कराया जाना जरूरी है।

ध्वनि प्रदूषण क्यों गंभीर मुद्दा है?

ध्वनि प्रदूषण का असर केवल असुविधा तक सीमित नहीं है। लगातार तेज आवाज लोगों के दैनिक जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

विशेष रूप से अस्पतालों, स्कूलों, आवासीय इलाकों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक शोर गंभीर समस्या बन सकता है। इसी कारण ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानूनी सीमाएं और समय संबंधी प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं।

हाई कोर्ट का ताजा रुख भी इसी व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सरकार से मौजूदा नियमों के प्रभावी अनुपालन पर ध्यान देने को कहा है।

प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य के प्रशासनिक और संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी मौजूदा नियमों का उल्लंघन न हो। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

इस निर्देश का असर शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ उन स्थानों पर भी पड़ सकता है जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों या अन्य गतिविधियों के कारण अत्यधिक शोर की शिकायतें सामने आती हैं।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब?

हाई कोर्ट के निर्देश का सीधा असर आम नागरिकों पर भी पड़ेगा। लोगों को यह उम्मीद हो सकती है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासन मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई करेगा और नए कानून के आने का बहाना बनाकर कार्रवाई को टालना उचित नहीं होगा।

दूसरी ओर, आयोजकों, संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए भी यह संकेत है कि उन्हें वर्तमान ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना होगा।

क्या नया कानून आएगा?

राज्य में ध्वनि प्रदूषण को लेकर नए कानून पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, जब तक नया कानून औपचारिक रूप से लागू नहीं होता, तब तक वर्तमान नियम लागू रहेंगे।

इसलिए फिलहाल हाई कोर्ट का जोर नए कानून के बजाय मौजूदा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर है।

हाई कोर्ट के निर्देश का महत्व

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह निर्देश प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून के नए प्रावधानों की प्रतीक्षा में मौजूदा नियमों को निष्क्रिय नहीं छोड़ा जा सकता।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर नागरिकों की शिकायतों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए प्रशासन को मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में राज्य सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि नया कानून लंबित होने के बावजूद मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

अदालत के इस रुख से यह साफ है कि प्रस्तावित कानून की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रशासन ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा प्रावधानों को लागू करने से पीछे नहीं हट सकता।

अब देखना होगा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ध्वनि प्रदूषण के मामलों में किस स्तर पर कार्रवाई करते हैं और मौजूदा नियमों का पालन जमीन पर कितना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाता है।